जनकपुरधाम – सङ्घीय सरकारले बजेटमा समावेश गरेको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने नीतिलाई प्रदेश नम्बर–२ सरकारले ’आत्मघाती’ भनेको छ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारको उक्त नीतिले मधेस मरभूमि हुने भन्दै आत्मघाती रहेको बताउनु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राउतको सचिवालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल उक्त नीति खारेज गर्न माग गरिएको छ । केन्द्रको निर्णय फिर्ता नभए यहाँको प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्न प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय लिने चेतावनी पनि दिइएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा सङ्घीय सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले देशकै अन्नभण्डार मानिने तराई मधेस मरुभूमीकरण हुने खतरा औंल्याइएको छ । वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहानको संरक्षणप्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले पनि खानीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित होलान्, तर भावी सन्ततिका लागि यो सदैवका लागि बसाइँसराइ गर्ने कारण बन्ने निश्चित छ । त्यसैले चुरेभावर सभ्यतालाई सिन्धु घाँटीझैँ विलीन हुन नदिन र यसको संरक्षणप्रति जिम्मेवार बन्न म सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दछु’ भन्नुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटमा आम्दानीको स्रोतका रुपमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीलाई खुला गर्ने भनिएको थियो । विगत ७ वर्षअघि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा तत्कालिन सरकारले प्रतिबन्ध गरेको थियो ।
