काठमाडौं — एमालेको ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट भाषणमा नदी तथा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिएका सम्बन्धमा सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसकारको यो गैह्रजिम्मेवारी कार्यले नेपालको चुुरेक्षेत्र र नदी नालाहरुको व्यापक दोहन हुने भन्दै सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । सात वर्ष अघिदेखि ढुङ्गा–गिटी–बालुवा निर्यातमा तात्कालिन सरकारले प्रतिवन्ध गराएको थियो । वर्तमान सरकारले प्रतिवन्ध फुकुवा गरेसँगै ढुङ्गा–गिटी–बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको नीति राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस नेता गगन थापा, पूर्व वनमन्त्री महेश आचार्यदेखि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत विरोध गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवद्वारा आज जारी गरिएको विज्ञप्तीमा ‘यसले नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्नेछ जसको मूल्य तराई र मधेशमा बसोबास गर्ने जनताले चुकाउनु पर्नेछ,’यादवको विज्ञप्तीमा छ, ‘व्यापार घाटा गर्ने नाममा नाममा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती रहेको छ । यसले चुरे विनाश गर्ने र तराई–मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने निश्चित छ’ भनिएको छ ।
अध्यक्ष यादवले वन विनाश, वातवरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, चुरे संरक्षण र तराई–मधेशलाई मरुभूमिकरण हुने कार्यबाट जोगाउन तथा त्यहाँका जनताको जीवन रक्षाका लागि जस्तोसुकै सङ्घर्ष पनि गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारको नीतिले नवधनाढ्यदेखि व्यवसायीलाई फाइदा भएपनि यसबाट सबैभन्दा बढी प्रतिकुल प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने र यसले तराई र मधेशमा ठूलो प्राकृतिक सङ्कट आउने अध्यक्ष यादवको दाबी छ ।
सात वर्षअघिदेखि सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीमा लगाएको प्रतिवन्धलाई वर्तमान ओली सरकारले निर्यातका निम्ति फुकुवा गर्ने नीतिले भारतीय संस्थापन पक्षलाई खुसी पार्ने एउटा कुटिल चालको रुपमा लिएका छन् ।
