कैलाली — टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका धचौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको पहल गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र थारू कल्याणकारिणी सभा/थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र संयुक्त संघर्ष समितिबीच दुई महिनायता भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई अन्तिम रूप दिँदै मंगलबार ६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । टीकापुर काण्डका आरोपितमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, लोकसेवालगायत सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्दा थारू समुदायको आरक्षण कोटा, मधेसी क्लस्टरबाट अलग गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्नर्लेगायत माग राखी थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले चैत पहिलो साताबाट माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चैत १२ मा माइतीघरमै पुगेर माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले ऐक्यबद्धता जनाएको भोलिपल्ट वार्ताका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि चैत १५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा ४ पटक र सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वार्ता भएको थियो । पछिल्लो वार्तामा भने गृहमन्त्री थापाको ठाउँमा कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संयोजकको भूमिका दिइएको थियो । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका कानुनमन्त्री श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई एवं एमाले नेतृ भगवती चौधरी तथा आन्दोलनरत समूहबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरी एवं सदस्यहरू प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले मंगलबार कानुन मन्त्रालयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
आन्दोलनकारीका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले सहमति कार्यान्वयनलाई आफूहरूले नजिकबाट हेर्ने बताइन् । ‘हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । यसलाई राजनीतिक दाउपेचका रूपमा नलिइयो,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव आउँदै छ, चुनावका लागि सम्झौता गर्ने नियत हो भने हामी आफ्नो बाटोमा स्पष्ट छौं, यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिओस् । सहमति अनुसार सरकारले २०७२ भदौ ७ को टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रेशमलाल चौधरीलगायतमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइ गर्न संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला÷असहायमाथि भएका दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने, राज्यको हरेक तहमा थारूको आरक्षण व्यवस्था गर्ने, संविधानबमोजिम थारूभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने, कमलरी÷कमैया संघर्ष समितिसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनलगायत माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएको हो । त्यसमध्ये नाबालक भएकाले श्रवण चौधरीलाई १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो । अदालतले बाँकी १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यही घटनामा संलग्न भनिएका थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरीलगायत ३१ जना अहिले पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । फरार व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा कैलाली अदालतमा विचाराधीन छ । टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र १ शिशु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए ।
घटना हुँदा र त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी र एमालेको नेतृत्वमा ५ वटा सरकार बनिसकेका छन् । पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ बनिसकेका छन् । तर चुनावलाई समेत प्रभावित पार्ने र कानुनलाई पनि चुनौती दिने गरी सरकारले आन्दोलनरत पक्षका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपा दुई तिहाइ नजिक हैसियतमा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले माग सम्बोधनमा खासै रुचि देखाएका थिएनन् । तत्कालीन नेकपामा अन्तरकलह र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली सरकार कमजोर बन्दै गयो । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुका साथै सत्तारूढ एमालेभित्रै कलह चर्किएपछि सरकार थरुहट–मधेसका माग सम्बोधन गर्न कस्सिएको हो । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहले उठाएका नागरिकता र मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका माग सम्बोधन गरिसकेको छ ।
