वासिङ्टन– अमेरिकाको माथिल्लो सदनमो ल्याएको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई सिनेटका रिपब्लिकनहरुले रोकिदिएका छन् । देशव्यापी रुपमा निर्वाचन सम्बन्धी नियम लागु गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थासहितको विधेयकमा रिपब्लिकनहरुले अवरोध गरेका हुन् ।
डेमोक्र्याटल
राष्ट्रपति जो बाइडेनको समर्थन तथा उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘फर द पिपुल’ विधेयक पारित हुन सकेन । उक्त विधेयकको पक्षमा ५० र विपक्षमा ५० मत परेको हो । सिनेटबाट विधेयक पारित हुन ६० सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
राष्ट्रपति बाइडेनले निर्वाचन कानून सम्बन्धी विषय आफ्नो प्रशासनको मुल मर्म रहेको बताउँदै आएका छन् । तर राष्ट्रपतिले चाहिने जति प्रयास नगरेको भन्दै केही डेमोक्र्याटहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । विधेयकका पक्षधरहरुले सन् १९६५ को भोटिङ्ग राइट एक्टपछिको सबैभन्दा बिस्तारित र मताधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताउँछन् ।

गत मार्च महिनामा तल्लो सदनबाट निर्वाचन सम्बन्धस् उक्त विधेयक पास भएको थियो । एक डेमोक्र्याटसहित सबै रिपब्लिकनले तल्लो सदनमा विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए । निर्वाचन कानून संशोधन अभियानका लागि राष्ट्रपतिबाट जिम्मेवारी प्रदान गरिएकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिनेटमा विधेयकमाथिको मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरेकी थिइन् । विधेयक असफल भएपछि उपराष्ट्रपति कमलाले आफूहरुको सङ्घर्ष अन्त्य नभएको बताएकी छन् ।

डेमोक्र्याटले अग्रिम मतदानलाई बिस्तार गर्नुका साथ चुनावी खर्चलाई लिएर थप पारदर्शिता कायम गर्ने तथा संसदीय जिल्ला निर्धारणमा दलगत प्रभावलाई सीमित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेकोे उल्लेख गरेको छ । अश्वेतसहितको मताधिकार थप सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदले नौ सय पृष्ठ लामो विधेयक तयार पारेका थिए ।

तर राज्यहरुको अधिकार खोसेर केन्द्र सरकारले नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरेको डेमोक्र्याटको आरोप छ । रिपब्लिकनको भने राजनीतिक रुपमा पूर्ण रुपमा डेमोक्र्याटलाई सहज बनाउने उद्देश्य विधेयकको रहेको आरोप लगाएका छन् ।