नयाँ दिल्ली– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सात वर्षमा देशको अर्थतन्त्र निराश लाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रोजगार र आर्थिक समृद्धि ल्याउने जस्ता वाचा गरेर भारतीय सत्तामा उदाएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँदै गरेको अर्थशास्त्रीहरुको निश्कर्ष छ ।
भारतीय जनता पार्टीका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री मोदीले जनतालाई सन् २०१४ र सन् २०१९ मा निर्वाचनको बेला ठूलो आशा देखाउँदै भारतीय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने वाचा गरेका थिए । तर सात वर्षको अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्रका रेकर्डहरू सुस्त अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीका कमजोर प्रदर्शनलाई महामारीले थप समस्या थपि दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सन् २०२५ सम्ममा ५० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर पु¥याउने दाबी गरेका थिए । कोरोना भाइरसको महामारी अघि प्रधानमन्त्री मोदीको यो लक्ष्य सन् २०२५सम्म २६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सर्वाधिक उत्तम लक्ष्य फेला पर्ने स्वतन्त्र रुपको प्रारम्भीक आङ्कलन गरिएको थियो । तर कोरोना भाइरसको महामारीले यसमा २ देखि ३ खर्ब अमेरिकी डलर ताछिदिएको अवस्था छ । तेलको बढ्दो मूल्यका कारण बढ्दो मुद्रा स्फिर्ति एक ठूलो चुनौती बन्न पुगेको अर्थविद् अजित रानाडेको भनाइ छ ।
भारतको जीडीपी पाउने लक्ष्यमा महामारी मात्रै जिम्मेवार कारण रहेको देखिदैन् । मोदीले सत्ता सम्हालेका बेला भारतको जीडीपी ७ देखि ८ प्रतिशतको बिचमा रहेको थियो । सन् २०१९–२० को चौथौ त्रैमासिकमा आएर यो ऋणात्मक ३.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०१६ मा मोदीको नोटबन्दीले ८६ प्रतिशत नगद प्रवाह हटायो र त्यसपछि हतारमा ल्याइएको वस्तु तथा सेवा कर जीएसटीले व्यवसायलाई ठूलो धक्का दिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ रहेको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सन् २०११–१२ देखि यता लगानीमा मन्दि देखिएको भारतीय अर्थतन्त्रको पर्यवेक्षण केन्द्र नामक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी महेश व्यासको भनाइ रहेको छ । त्यसपछि सन् २०१६ को नोटबन्दी र जीएसटीको धक्कामा महामारीको लकडाउने थप प्रहार गरेको देखिएको भारतीय अर्थविद्हरू निश्कर्ष छ ।
औपचारिक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७–१८ मा बेराजगारी ४५ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च ६.१ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । सन् २०२१ को सुरुदेखि यता २ करोड ५० लाख मानिसले रोजगार गुमाएका छन् । ७ करोड ५० लाख मानिस फेरि गरिबीमा फसेका छन् । यसमा बलियो मध्यम वर्गको दश करोडमध्ये एक तिहाईलाई गरिबीमा फसाएको अनुसन्धान प्रतिष्ठान रिसर्चको एक अनुमानमा उल्लेख गरिएको छ । मोदी सरकारले गत दशकमा ४३ वर्षेनी रोजगार गुमाउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको मेइक इन इन्डियाले भारतलाई निर्यात केन्द्र बनाउन ठूलो लगानी आउने विश्वास गरिएको थियो । यसले जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशतको योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सात वर्षमा यो १५ प्रशितमा समेटिएको देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारको अवस्था गत पाँच वर्षमा झन खराब भएको सेन्टर फर इकोनोमिक डेटा एन्ड एनलाइसिसले जनाएको छ ।
करिब एक दशक यता निर्यात ३ खर्ब अमेरिकी डलर वरिपरि रहेको छ । मोदीको दोस्रो कार्यकालको सत्तारोहण यता बजार हिस्साको द्रुतगतिमा गुमाउँदै गएको । बङ्गलादेशको निर्यात हिस्सामा राम्रो वृद्धि भएको देखिएको छ । बङ्गलादेशको सघन गार्मेन्ट उद्योगको निर्यातले ठूलो गति लिएको देखिएको छ ।
यसैबीच मोदी सरकारले भारतमा औसत दैनिक ३६ किलोमिटर राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । पूर्वाधार प्रतिष्ठान फिडब्याक इन्फ्राका संस्थाक विनायक चटर्जी पूर्ववर्तीका अनुसार काङ्ग्रेस आईको डा. मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारको पालामा दैनिक ८ देखि ११ किलोमिटर बाटो बन्ने गरेको थियो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पालामा धेरै भएको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य तथा वायु ऊर्जा क्षमता पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ । अहिले करिब १ गिगावाट र सन् २०२३ सम्म एक सय ७५ गिगावाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
अर्थविद्हरूले मोदीको करोडौं नयाँ शौचालय बनाउने अभियानलाई व्यापक प्रशंसा गरेका थिए । तर बनाइएका धेरै शौचालय पानीको अभाव, इन्धन मूल्य वृद्धि र अनुदान सुविधाको कमीका कारण उपयोगमा रहेका छैनन् ।
अर्थविद्हरूले भारतीय अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको बजेट घाटाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । औपचारिक अर्थतन्त्रमा धेरै सहभागिता मोदी सरकारको अर्को उपलबिधको रूपमा डिजिटल भुक्तानी व्यवस्थाको अगुवा गर्नु रहेको छ । मोदीको जनधन योजनाले करोडौं गरिबलाई बैंक खाता खोल्न लगाएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी गराउने काम गरेको छ । खाता खुले तर रकम नभएर खाताको उपयोग भएको छैन् । खातामा नगद प्रवाह हुने कामको फाइदा बिचौलियाले लिएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।
विगत सरकारको जस्तै मोदी सरकारले पनि स्वास्थ्य हेरचाहलाई बेवास्ता गरेको छ । विश्वमा सार्वजनिक स्वास्थ्य हेरचाह खर्च भारतको सबै भन्दा न्यूनस्तरमा रहेको अर्थशास्त्री रितिका खेरा बताउँछिन् । प्रधानमन्त्री मोदीले ल्याएको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना सन् २०१८ मा ल्याएपनि यो कोभिडको महामारीमा फस्न पुगेको छ । स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रलाई बलियो बनाउन यो महामारी उपयोगी हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।
भारतमा अहिले पनि आधाभन्दा बढी काम गर्ने समूहका मानिस कृषिमा आश्रित रहेका छन् । तर कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान थोरै रहेको छ । कृषि क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैले औंल्याएका छन् । गत वर्ष भारत सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी कानुनको त्यसको विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ । त्यो कानुनले किसानको आम्दानी घटाउने विरोधमा उत्रेका किसानहरूले गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ मोदीले यो कानुनबाट किसानको आम्दानी दोब्बर हुने बताउँदै किसानको भनाइ सही नभएको बताउँछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रले त्यतिखेर राम्रो गर्छ जतिखेर अन्य क्षेत्रले श्रम बचतलाई सोस्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर निजी लगानीको अवस्था १६ वर्ष यताकै न्यून रहेको छ । जसले मोदीको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती उत्पन्न गराएको विज्ञसमूह सीएमआईइको भनाइ रहेको छ । (स्रोत ः बीबीसी)
