काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आज शनिवार नेपाल पत्रकार महासङ्घको बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धी विषयहरुमा भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा प्रदेशमा रहेका सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुलाई उपेक्षा गर्दै सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम सञ्चार गृह स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको फिर्ता नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता विपरित प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको र सरकारका तर्फबाट लोकतन्त्रको आधारभुत मुल्य र मान्यता माथि नै प्रहार गरेको भन्दै महासङ्घले आपत्ती जनाएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्री नभइ स्वतन्त्र प्रेस विरोधी नीतिहरु ल्याएको भन्दै उक्त नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिन दवावमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सरकार आफैंले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार गर्ने गरी बजेटमा नै समावेश भएका नीति र कार्यक्रमहरु फिर्ता नभए महासङ्घ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो ।
सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रता सहित सार्वजनिक प्रशारण सेवाका रुपमा विकसित गर्ने बहस चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारले आमसञ्चार गृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रति महासङ्घको गम्भीर आपत्ती रहेको बताउनुभयो । गत असार १ गते सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चार गृह स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
