म्यानमारमा बड्दो सैनिक शासनप्रति लक्षित गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले हतियार नबेच्न आह्वान गरेको छ । म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँको सेनालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रसंघले यस्तो आह्वान गरेको हो । फेब्रअरीमा त्यहाँको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी सेनाले सत्ता कब्जामा लिएपछि राष्ट्रसंघको महासभाले त्यसको भत्र्सना गरी एक रिसलुसन अङ्गिकार ग¥यो ।
निर्वाचित नेतृ आङ साङ सुकी लगायत हिरासतमा राखिएका राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरू विरूद्ध हिंसात्मक कारबाही गर्ने काममा रोक लगाउन राष्ट्रसंघको सो आह्वानमा उल्लेख गरिएको छ । कानुनी वैधानिकता नभएपनि यो रिसल्युसनको राजनीतिक महत्व हुन्छ । म्यानमारका लागि राष्ट्रसंघका विशेषदूत क्रिस्टिन चारनर बर्गनरले ठूलो स्तरमा गृहयुद्धको जोखिम यथार्थ भएको बताएकी छिन् ।
म्यानमारलाई हतियार आपूर्ति गर्ने देशहरूमा रहेका रुस र चीन उसको ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता देश हो । रुस र चीनले म्यानमारको समस्यालाई आन्तरिक मामिला भनेको छ । अन्यले भने रोहिङ्गा मुसलमानलाई चार वर्ष अघि लखेटिएका बेला रिसलुसनले सम्बोधन नगरेकोमा आलोचना गरेका छन् ।
