बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्दै काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर असहमति जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयकमा प्रेस काउन्सिल नेपालले असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सञ्चारमाध्यम प्रकाशन, प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा उक्त विधेयक दर्ता भएको सार्वजनिक भएको छ । उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलले असहमति जनाएको छ ।
काउन्सिलले विधेयकले रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
काउन्सिल भन्छ, ‘सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्दै आएका कामको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीमा समेत विरोधाभास हुनेगरी प्रावधान राखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेसजगतको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना फैलाउने र उल्लंघनमा काउन्सिलमार्फत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ र, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत हो। प्रेस अनुगमन, आचारसंहिता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा परामर्श दिन प्रेस काउन्सिल सदैव तयार छ । काउन्सिलले गरिरहेका यस्ता काममा विरोधाभास हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न काउन्सिल सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।’
काउन्सिलले विधेयकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा, अधिकांश मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को प्रावधान उल्लेख गरेको भन्दै त्यसमा असहमति जनाएको छ । लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको भन्दै काउन्सिलले काउन्सिलसँग विरोधाभास हुने कानुन नबनाउन सुझाएको छ ।
