काठमाडौं – सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको उक्त बजेट नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने किसिमले जनमत (संसद्) लाई छलेर सस्तो लोकपृयाता, प्रचारमुखी र चुनावी बजेट ल्याएको भन्दै विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका सांसद्हरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई उनीहरुले अल्पमतको कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नै नभएको अवस्थामा सस्तो प्रचारमुखी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा निवर्तमान सांसद् दुर्गा पौडेलले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु भनेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जगलाई नै भत्काउने प्रयास मात्र नभई अत्यन्तै खतरनाक विषय भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
‘बजेट दल विशेषको सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचनका लागि प्रचारमुखी छ । अल्पमतको कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन, यो अधिकारभन्दा बहिरको कुरा हो । मेरो पार्टीले यसको विरोध गरेको छ । चुनावलाई आधार बनाएर प्रचारका लागि ल्याइएको प्रष्ट छ । कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित पनि छैन’– निवर्तमान सांसद पौडेलको टिप्पणी छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि सांसद् विकास कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक नभएकाले महामारी नियन्त्रणमा उक्त शीर्षकको बजेट लगाउन सुझाव दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेत्री पौडलले ‘कोरोना नियन्त्रणलाई छुट्ट्याएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकोस्,’ भनेकि छन् ।
स्वतन्त्र निवर्तमान सांसद् छक्कबहादुर लामाले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विपक्षी दलहरुलाई समेटेर जानुपर्नेमा सरकारले एकपक्षीय रूपमा ल्याएको बजेटमा आमजनताको जनजीविका र राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताका विषय नसमेटिएको टिप्पणी गरे ।
निवर्तमान सांसद् लामाले, ‘बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोरबाहेक कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रको विकास सन्दर्भमा यो वर्षको बजेट पनि उधारोजस्तो देखियो । कर्णाली क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा पुल आवश्यक छ, त्यो भएन । जडीबुटी विकासका सम्बन्धमा कुन ठाउँमा के स्थापना र विकास गरिनुपर्छ भनेर यकिन हुनुपथ्र्याे, ती कुरा आएन । सामाजिक भत्ता बढाउनु राम्रै कुरा भए पनि धेरै आश्वासन आएकाले बजेट चुनावी रहेको देखाउँछ । कारोनाले गर्दा कर र राजस्व उठाउन पनि गाह्रो छ’ भनेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं निवर्तमान सांसद् रामबाबुकुमार यादवले पनि जनतालाई अलमल्याउने ढङ्गबाट आएको बजेट ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाहेक अरु कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कहिंकतै नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रामबाबले भने, ‘बजेटले मुलुक र जनतालाई थप ऋणभारमा धकेल्नेछ, कोरोनाको महामारीमा राजस्व लक्ष्य प्राप्ति गर्नै सक्दैन । चुनावको कल्पना गरेर सस्तो लोकप्रियताको लागि बजेट ल्याइएको छ । तीन वर्षदेखि घोषणा गरिएको बजेट कति कार्यान्वयन भएको छ त ! पूर्ण बजेट नै ल्याउन हुन्नथ्यो ।’
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हिजो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले व्याहारिक रुपबाट विश्वास गरेर हेर्नेभन्दा निर्वाचनमा राजनीतिक नारा बेच्न खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । रासस
