काठमाडौं । आज राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्वउपाध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट नल्याउन सुझाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएता पनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् ।
संसद् नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको भन्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आंशका पनि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक सङ्कट र अन्योल उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन हुँदैन भनेर सुझाव दिएका हुन् ।
बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ । पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शङ्कर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धाराणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
