काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालको बजेट अध्यादेशबाट १५ जेठमा ल्याउँदै छ । आगामी बजेटमा शेयर बजार क्षेत्रले पनि बजार सुधार तथा विस्तारका लागि आ–आफ्ना मागहरू अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डदेखि ब्रोकर्स एसोसिएसन र लगानीकर्ताका विभिन्न संगठनहरूले आगामी बजेटमा शेयरबजारक्षेत्रले गरेका अपेक्षाहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
बजार विस्तार तथा सुधारका निम्ति पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शेयरबजार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अझ त्यसमा पनि बजारले हरेक दिनजसो नयाँ रेकर्ड राखिरहँदा हौसिएका लगानीकर्ता अब आउने बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला भनेर उत्साहित पनि बनेका छन् । कोभिडका कारण यस वर्ष शेयबजार क्षेत्रले विशेषगरी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । जसका लागि सेबोन, लगानीकर्ता, नेप्से, ब्रोकर आदिले मौखिक तथा लिखित रूपमै मागहरू अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् ।
यस्ता छन् शेयरबजारक्षेत्रका प्रमुख १३ अपेक्षा
१. मर्चेन्ट बैकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्ने ।
२. लगानीकर्ता बर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. ब्रोकर कमिसन ०.२५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ।
४.म्युचुअल फण्ड र पीईभीसी फण्डहरूमा करको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५.राफसाफमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूति कोषको स्थापनाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
६.कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।
७. कानुनी व्यवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने ।
८.पूुजीबजारसम्बन्धी शिक्षा विस्तारका लागि छुट्टै संस्थाको व्यवस्था ।
९.सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने । ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अति नै आवश्यक इन्ट्रेस्ट रेट इल्ड कर्भ निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निष्कासनलाई व्यवस्थित गरी इन्ट्रेस्ट रेट इल्ड कर्भ प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
१०.मर्जर तथा प्राप्ति पूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरूको कर छुट हुने अवधिभित्र गरिएको निसर्गबाट सिर्जित लाभ तथा प्राप्त लाभांशलाई कर प्रणालीमा अभिलेखन हुने व्यवस्था मिलाउने ।
११.भौतिक उपस्थितिबिना नै बैंकमा खाता खोल्न र शेयरबजारमा प्रवेश गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१२. दोस्रो बजारमा एनआरएनको प्रवेशलाई कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार विस्तारका लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले एजेन्ट, सब ब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
पुँजीबजारका अधिकांश माग पुरानै माग हुन् । हरेक वर्ष पुँजीबजार क्षेत्रका नियामक निकाय र लगानीकर्ताले राखेका माग बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वय नहुँदा ती माग हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएका छन् । जस्तो कि वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने माग यो वर्ष पनि राखिएको छ । गत वर्षकै बजेटमा सो कुरा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनका लागि पहल नहुँदा ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा सेलाउन पुग्यो ।
अब बजेटको चहलपहल सुरु हुनासाथ कार्यान्वयनमा नआएका यस्ता विषयहरू पुनः मागकै रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । योसँगै पुँजीगत लाभकर, ब्रोकर कमिसन, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कानुनीगत फेरबदललगायतका मागहरू पनि पुरानै हुन् । जुन बजेटमा समावेश भए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा हरेक वर्षको बजेटको माग मात्रै बन्न पुगेको छ ।
