काठमाडौं – देशको बजेटघाटा बढिरहेको बेला सस्तो लोकपृयताका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन लागेको छ । अध्यादेशमार्फत् आउँदो आ.व.२०७८÷०७९ लागि ल्याउने तयारी भैरहेको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न लागिएको सार्वजनिक भएको छ । यसले देशको व्यवभार बढ्ने पक्का छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धिगर्नु आफैंमा राम्रो त छ, तर यो व्ययभार थेग्न सक्ने आधार के त भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता व्यक्ति तथा असहाय एकल महिलाहरुको भत्ता पर्दछन् । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले सामाजिक भत्ता बृद्धि गर्दा हुनसक्ने प्रभावलाई हेर्नु पर्ने हो ।
पहिल्लो समय देशले स्थायी शान्ती र आर्थिक विकास तिर उन्मुख हुने वातावरण बनिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीको हठ, दम्म, अहङ्कार, असहिष्णुता र अराजनीतिक प्रतिवृत्तिका कारण द्वन्द्व र मुटभेडको अवस्थामा पुगेको छ । जनता कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीले उपचार नपाएर छट्पटिंदै मृत्युशैयामा पुगेको बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्न लाग्नु पक्कै असान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक अस्थितरता तर्फ धकेल्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश २०७८ मार्फत् जेष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, असहाय एकल महिला भत्ताको दायरा बढाउने तयारी गरेको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फको भार बढाउने निश्चित छ ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, असक्त र असहाय व्यक्ति, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । सरकारको कुल बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अवकाश प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण, राष्ट्रपतिदेखि कर्मचारीहरुको तलबभक्ताको व्यवभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । बजेटघाटा वर्षेनी बढ्दो छ । देशको पर निर्भरता (आयात) ९७ प्रतिशत छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धान्नु पर्ने अवस्था छ । उत्पादन र निर्यात ओह्रालो लाग्दै गएको छ । समग्र आर्थिक सूचक हेर्दा देशको अर्थव्यवस्था कहाली लाग्दो अवस्थामा छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि गरेको खर्चको भार कूल चालु खर्चको तुलनामा साढे १३ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले कूल ७ खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । यो रकममध्ये सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूका लागि मात्र १ खर्ब ४७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल चालु खर्चको १३.५० प्रतिशत हिस्सा हो । यो भार आगामी आर्थिक वर्षमा अझ बढ्ने छ । किनकि सरकारले अहिले मासिक ३ हजार वितरण भइरहेको जेष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ५ हजार पु¥याउने तयारी गरेको छ ।
नेपालको कुल बजेटको दुई तिहाई बजेट चालु शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ भने एक तिहाई मात्र बजेट पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को १० महिना (बैशाख मसान्त) मा पुँजीगत (विकास) खर्च जम्मा जम्मी ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जबसम्म पूँजीगत खर्च बढ्दै तबसम्म देशको आर्थिक विकासको सूचकाङ्क वृद्धिको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । साधारण खर्च बढ्नु र पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा देशको समग्र आर्थिक विकासमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न जान्छ ।
