बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलहरु मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा जाने भएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुननियुक्ति गैह्रसंविधान भएको भन्दै अदालत जान लागेका हुन् ।
नेपाली काङ्गे्रसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानका अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई संविधान विपरीत नियुक्त गरेकाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै यी दलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको आज बसेको संयुक्त बैठकले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सो मागलाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशसभामा पत्र पठाएपछि विपक्षी दलले अदालत जाने बाटो रोजेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा पठाएको पत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८÷०१÷२६ गते प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याम्श बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु’ भनेर उल्लेख छ ।
वैशाख २६ गते प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थिए । त्यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए ।
वैशाख १९ गते अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेश सभा बैठक अघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीनामा दिएर सोही दिन पुनः एकल बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि पोखरेलले विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गरेका थिए ।
