काठमाडौं – कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको बेला यो अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेकोे छ ।
अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्र उप्रेती र सिर्जना अधिकारी दायर गर्नुभएको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड– १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’ भन्दै कोभिड–१९ को दोस्रो महामारीले करदातासमेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
