काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि छुट्याएको पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा आ.व. २०७७/०७८ को लागि विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेटको केवल ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको पुँजी तथा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुनु हो । मुलुकमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण विशेष गरी यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्ना गर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत प्रभावित बन्न पुगेका छन् । यसले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाए अनुसार बैशाख मसान्तसम्म रु. १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३५ दशमलब ६४ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) विनियोजन गरेको थियो । हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको निरन्तरता मान्नु पर्ने हुन्छ बजेट खर्च नहुनुलाई । त्यसमाथि कोनारा भाइरसको महामारीको कारण देशमा निषेधाज्ञा लगाउनु पर्दा खर्च धेरै हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्रभावित भएकोले पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाए अनुसार बैशाख मसान्तसम्म ५५ दशमलब ९३ प्रतिशतमात्र कुल बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु आ.व.को लागि रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको थियो र सोही अनुसार बजेट खर्च भैरहेको छ । यसरी हेर्दा कुल नियोजित बजेटमध्ये बैशाख मसान्तसम्मा रु. ८ खर्ब २४ अर्ब ७९० करोड मात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये रु. ६ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड भने चालु खर्च हो । विनियोजन गरिएको चालु खर्चको ६६ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान समेत रहेको छ । चालु आ.व.को यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
राजश्व सङ्कलनमा भने लक्ष्यको नजिक
देशमा व्याप्त कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीले विकास तथा चालु खर्च अपेक्षाकृत रुपमा खर्च हुन नसकेता पनि राजश्व सङ्कलनमा भने लक्ष्य अनुरुप नपुगे पनि त्यसको नजिक पुगेको छ । चालु आ.व.को १० महिनाको अन्त्य अर्थात् बैशाख मसान्तसम्म रु. ७ खर्ब ६२ अर्ब १ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ । यो चालु आ.व.को लक्ष्यको ७५ दशमलब २२ प्रतिशत हो । जबकी सरकारले चालु आ.व.मा रु. १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ९५ प्रतिशत प्रगति हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । उक्त अनुमान अनुसार राजश्व सङ्कलन हुने अर्थ मन्त्रालय निश्कर्ष छ । देशमा निषेधाज्ञा भएता पनि सामान आयात र निर्यातमा भने खासै प्रभाव नपारेको उद्योग कलकारखानाहरु सञ्चालन भैरहेको हुँदा सरकारको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्त हुने सरकारको बुझाइ छ ।
यसैगरी प्रादेशिक रुपमा हेर्दा चालु आ.व. २०७७/७८ मा देशका सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने ३ दशमलब ५० प्रतिशतभन्दा केही माथि रहेन देखिएको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले गरेको अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रदेशअनुसार विभाजन गरी सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष सबै प्रदेशले ३ दशमलब ५० प्रतिशतभन्दा केही माथिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेछन् । यसमा सबैभन्दा राम्रो आथिृक वृद्धिदर भने बागमती प्रदेशको हुने देखिएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चालु आ.व.मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा बढी ४.७ प्रतिशत रहने छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक ३ दशमलब ६ प्रतिशतमा रहेको थियो ।यसरी हेर्दा चालु आ.व.मा बागमती प्रदेशले आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख प्रगति गरेको मान्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरका हिसावले दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । यो वर्ष लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आ.व. २०७६/७७ मा यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थियो । यसैगरी चालु आ.व.मा प्रदेश नं. १ को आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलब ६ प्रतिशत, प्रदेश २ को ३ दशमलब ५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ३ दशमलब ६, कर्णाली प्रदेशको ३ दशमलब ६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३ दशमलब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट भने अपेक्षित उत्साहजनक रहन सकेन । तर गत आ.व. को अनुपातमा भने यो वाषिर्क वृद्धिदरलाई केही सन्तोषजनक रुपमा लिनु पर्ने छ । जबकी आ.व. २०७६/७७ आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो ।
