कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्यका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । उक्त रकममध्ये तत्काल ५० करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि तत्काल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई २२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरु र रणनैतिक अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरी पठाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश भित्रिने ४ वटा नाकाहरुमा थप स्वास्थ्यकर्मीसहित एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाएको पनि बताउनु भएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी कोभिड नियन्त्रणमा लाग्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजान लागेको भन्दै सरकारले उक्त प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको आरोप लगाएको छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई मजाक गर्ने गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई कोरोनाको त्रास देखाएर सदन बन्द गर्न चाहन्छ’मन्त्री केसीले भन्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा थोरै जनप्रतिनिधि भएकाले स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरु अपनाएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
