काठमाडौँ, भदौ ६ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक उपलब्धिको रक्षामा सिङ्गो मुलुकको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उहाँले अब राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर जनताको जीवन उकास्न केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभामा माओवादी संसदीय दलका नेता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका साथै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सबै प्रकारका सङ्घर्ष र शान्ति प्रक्रियाका आधारमा नेपाल नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, परिमार्जन र उन्नत बनाउनु दोस्रो कार्यभार भएको बताउनुभयो । “हजारौँ सहिदको बलिदान तथा लाखाँै जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि कहीँकतैबाट आक्रमण र अपहरण हुन नपाओस्, कुनै पनि कोणबाट त्यसलाई खोस्न नपाओस्, प्रतिगामी खतराका विरुद्ध सचेत हुँदै उपलब्धिका रक्षा गर्नुपर्छ”, नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
जनताले राजनीतिक परिवर्तनबाट जीवनस्तर फेरिएको महसुस गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु केन्द्रीय कार्यभार रहेको धारणा राख्नुभयो । नेता श्रेष्ठले राजनीतिक परितर्वनका उपलब्धि राजनीतिक अधिकारका निम्ति मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै परिवर्तनलाई साधन र माध्यम बनाएर नेपाली समाजको आमूलपरिवर्तन गर्ने, सामाजिक आर्थिक रुपमान्तरमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्र पारी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु राजनीतिक दलहरुको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गको छ, द्वन्द्वको कारण र परिणामलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।” संस्थापन पक्ष र सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको राजनीतिक शक्तिबीच राजतन्त्रका विरुद्ध र लोकतन्त्रका पक्षमा हातेमालो गरेर अघि बढेको सन्दर्भ विश्वमै नौलो रहेको उल्लेख गर्दै नेता श्रेष्ठले मौलिक प्रक्रियाबाट समझदारी बनाएर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभारमध्ये राजनीतिक परिवर्तनलाई संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरेर संस्थागत गर्ने र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण, माओवादी जनसेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यभार पूरा हुने क्रममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय पूरा गर्नैपर्छ, यसमा हामी सबै प्रष्ट हुनुपर्छ, विधेयकले पीडितको भावनालाई समेटेको छ, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेता श्रेष्ठले सत्य स्थापित, पीडितलाई न्याय प्रदान, मेलमिलाप कायम र शान्ति स्थापित गर्ने कार्यभार पूरा गरी संशोधित विधेयक प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्र्दै विधेयक पारित गरेर अघि जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिने वा मेलमिलाप नगर्ने, त्यसमा मुद्दा चलाउने र मेलमिलापमा पीडितको सहमति हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था पीडितमैत्री रहेको बताउनुभयो ।
विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई साधनसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र सरोकारवालाले पनि भरपूर सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि सरकारले तुरुन्त आयोग गठन गर्न गर्नुपर्छ, फेरि पार्टीगत सङ्कीर्णता राखेर आयोग बनाउन हुँदैन, शान्ति प्रक्रियालाई हरहालतमा सम्पन्न गर्ने विश्वासिलो आयोग चाहिएको छ”, नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
“वास्तविक लोकतन्त्रमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी राजनीतिक दल र नेताले अभ्यासको अगुवाइ गर्नुपर्छ, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
