काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटेर सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा आएको टोलीले सञ्चार विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएकाले फिर्ता लिन माग गरेको हो । मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष पोखरेलले केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने, प्रेसको प्रवर्द्धन र प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी व्याख्या गरेकाले विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै विधेयक तयार गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले पत्रकार महासङ्घले विधेयकमा रहेका विषयहरूलाई बुँदागत रूपमै सुधार र संशोधनका लागि बुझाएको स्मरण गराउँदै संविधान र प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानसँग बाझिएका विषय विधेयकमा उल्लेख भएकाले विधेयक अघि नबढाउन सुझाव दिनुभयो । पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले पत्रकार महासङ्घले विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको र फिर्ता नलिए पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउनुभएको छ ।
पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकारहरु बालकृष्ण चापागाईं, विनोद पहाडी, सुशील पोखरेललगायतले विधेयक फिर्ता लिएर प्रदेशकै नमुना कानुन बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया विधेयकमा संविधानसँग बाझिने विषयहरु समावेश छन् । विधेयकको परिच्छेद ८ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ, भनिएको छ ।
दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निकासी वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ । दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
