काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणका बेला मधेसवादी दलहरूले अनावश्यक र राष्ट्रहित विपरीत माग राखेर संविधान बनाउन नदिने ढिपी गरेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरेको आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि २०७२ जेठमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबीच १६ बुँदे सहमति भई संविधान निर्माणका लागि आधारभूत सहमति जुटेपनि त्यसमा मधेस केन्द्रित दलहरू भने सहमतिमा आउन नचाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दस्तावेजको १४ नम्बर पेजमा भन्नुभएको छ, ‘बहुराष्ट्रिय राज्य मान्नुपर्ने, आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तराई मधेसमा सकेसम्म एक र हुँदै नभए दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने तथा पहाडमा भने जातीय पहिचानका आधारमा दर्जनभन्दा बढी प्रदेश हुनुपर्ने,पहाडलाई जुनसुकै हालतमा पनि अलग गर्नुपर्ने, नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो पार्नुपर्ने, तराई मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने, भूमिसुधारजस्ता विषय प्रदेशको तजविजमा हुनुपर्ने जस्ता मधेस केन्द्रित दलका माग राष्ट्रको हितमा थिएनन् ।’
त्यस्तै ओलीले त्यसबेला मधेस केन्द्रित दलले अघि सारेका माग जस्ताको त्यस्तै लागु गर्न समेत सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । ‘तसर्थ मधेस केन्द्रित दलका माग जस्ताको तस्तै लागु गर्न सम्भव थिएन’, ओलीले भन्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रणाली त्याग्न नसक्ने अडान राखेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘संसदीय प्रणाली कुनै पनि हालतमा परित्याग गर्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको अडान र काङ्ग्रेसको सहभागिता बेगर संविधान बन्न नसक्ने राजनीतिक र प्राविधिक यथार्थबीच यस विषयमा पनि कुनै न कुनै रूपको सहमति आवश्यक हुन्थ्यो’, काङ्ग्रेससँगको सहमतिबारे उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तर मधेस केन्द्रित दलहरू भने सहमतिमा आउनै नचाहेको बताउनुभएको छ । ‘आफ्ना अडानमा कुनै लचकता नदेखाउने,सहमति गर्दै नगर्ने तर सहमति बेगर संविधान जारी गर्न नपाइने मधेसकेन्द्रित दलहरूको ढिपी अनुचित र सारमा संविधान बन्न नदिनेमा केन्द्रित थियो । जनताको माझमा सुझाव सङ्कलन गर्ने विषयको समेत उनीहरूले विरोध गरे,’ ओलीको भनाइ छ ।
