फाइल तस्वीर
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकार विरुद्ध लाग्ने सञ्चार गृहका मालिक र त्यस्तै समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई विभूषित गरेकोमा तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो आक्रोश पोख्नु भएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले कानुन व्यवसायीहरुप्रति लक्षित गर्दै ‘जे पायो त्यही विषयमा मुद्दा हाल्ने, जे पायो त्यही बोल्नेलाई सम्मानित ! मुद्दा जिताइदिने, हराइदिने, आँखामा पट्टी बाँध्ने । आँखामा पट्टी बाँधे पनि तराजु त छामे पनि देखिन्थ्यो’ भन्दै ‘दुई चार जना छुटेको जस्तो लाग्यो, तर नाम भन्दिन’ समेत भन्न भ्याउनु भयो । उखान टुक्का हालेर कार्यक्रर्ताहरुलाई मनोरञ्जन दिने राजनीतिक गोटी चाल्न माहिर ओलीले सर्वोच्च अदातल र न्यायाधीशहरुको समेत आलोचना गर्न पछि पर्नु भएन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता तथा एमाले पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक असहिष्णुता,दम्भ र अहङ्कार कै कारण देश पुनः द्वन्द्वउन्मुख छ । असंवैधानिक कदम चाल्दै दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्नु, पार्टी विभाजन हुनु, आफु बाहेक सबैलाई असक्षम र नालायक देख्नु, सबैलाई तथानाम गालि गलौच गर्नु एमाले अध्यक्ष ओलीका पर्याय र भद्दा राजनीतिक चरित्र बन्न पुगेका छन् । ओलीको यस्तो प्रवृत्तिले देशको प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेताको गरिमामय कदलाई आफैं प्रहसनको पात्र बनाइरहनु भएको छ । यो पक्कै पनि अध्यक्ष ओलीका लागि शोभनीय कार्य होइन ।
दुई–दुई पटकसम्म आफुले गरेको संसद विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पुनःस्थापना पछि सत्ताच्यूत हुनु परेको पीडाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका नेताहरु पानीविनाको माछा जस्तै छटपटाहटको अवस्थामा देखिन्छन् । सत्ताच्यूत र पार्टी विभाजनको पीडा एमालेले संसद बैठकमा पोखेको छ । नीति–नियम र रचनात्मक कार्य गर्ने थलोलाई निहित स्वार्थका खातिर संसद नै बन्धक बनाउने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जुन कार्य भैरहेको छ, त्यो पक्कै पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलको नैतिकता भित्र पर्दैन ।
यद्यपि, त सदन र सडक प्रतिपक्षको हो भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता त छ नै, तर संसद र सडक कब्जा गर्नुको मुख्य ध्येय केमा केन्द्रीत छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । एमालेले कुनै पनि हालतमा संसद् अधिवेश चल्न नदिने र सरकारलाई मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गराउन बाध्यपार्ने रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ । प्रतिपक्षमा रहँदाको एमालेको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संसद अवरुद्ध गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् । आफुले सरकारमा रहँदा गरेको असंवैधानिक निर्णयहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्टाइदिने र पार्टी विभाजन हुन पुगेको पीडाले एमाले अध्यक्ष ओली र उहाँ निकट दोस्रो तहका नेताहरुको व्यवहारले देशलाई अस्तिरतातिर धकल्ने मै उद्दत् रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
