काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी ऐनविपरीत देखिएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिदपछि विवादमा मुछिएका बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई गत भाद्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गर्दै निलम्बन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयसँगै बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएका अध्यक्ष ढुङ्गानाको जाँचबुझ पूरा भएर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि भन्दै भदौ २७ गते अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णबाट बोर्डका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक गिरीलाई दैनिक कार्य सञ्चालन र बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त जिम्मेवारी सर्वोच्च अदातलको आदेश र धितोपत्र ऐनविपरीत रहेको देखिन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को (१) मा “बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्यसञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (२) का अधीनमा रही अध्यक्षको नियुक्ति गर्नेछ,” भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ (ग) मा अध्यक्षले नै बोर्डको कार्यकारी प्रमुख भई कार्य गर्ने उल्लेख छ । तर, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी कसले र कुन दफाको आधारमा दिने भन्ने ऐनमा उल्लेख छैन । यसले बोर्डको कार्यकारी निर्देशक गिरीले राखेको बोर्ड बैठकले वैधानिकता पाउँछ÷पाउँदैन भन्नेमा अन्योलता छाएको छ ।
एकातिर बोर्डको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कामय–मुुकायम अथवा कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी कसलाई प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । अर्कोतर्फ, मन्त्रालयले बोर्ड बैठक राख्ने सक्ने गरी जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । जबकी, धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । “अध्यक्षले बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ,” धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा भनिएको छ ।
बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बोर्ड सञ्चालक सदस्य नभएको हुँदा उहाँलाई बोर्ड बैठक राख्ने सक्ने गरी मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी धितोपत्रसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय सर्वोच्चको फैसलाविपरीत पनि देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक नेपाल सरकार भनेको विभागीय मन्त्रालय नभएर मन्त्रिपरिषद् हुने व्याख्या गरेको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय बिमा संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा पनि अदालतले नेपाल सरकार भनेको मन्त्रालयन नभई मन्त्रिपरिषद् हुने फैसला सुनाएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने गिरीलाई ऐनको कुन दफाको आधारमा उक्त जिम्मेवारी दिएको समेत उल्लेख नगरी जिम्मेवारी दिएको भनेर बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ ।
