काठमाडौं – एक वर्षपछि सङ्घीय संसदमा नयाँ विधेयक आएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ताका लागि पठाइएको हो । हिजो बिहीबार दुई वटा विधेयक आएको र दर्ता प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रियसभा विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
यसअघि यी दुवै विधेयक अध्यादेशका रुपमा आएका थिए । तर, संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भएकै दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो । पछिल्लो चौध महिनामा कुनै पनि विधेयक सङ्घीय संसदमा पुगेको थिएन । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा ३ असार २०७७ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पछिल्लो विधेयक हो– पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक १४ असार २०७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा हाल १७ वटा र प्रतिनिधिसभामा ३२ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयका अनुसार थप विधेयकहरु पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । खासगरी अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी रहेको छ ।
यस्तै, ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अध्यादेशहरु ल्याएको थियो । यी अध्यादेशका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
तात्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तेजाबको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
