काठमाडौं – नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पार्टीको मागलाई सम्बोधन गरेर संसद् चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखकोे ध्यानाकर्षण गर्दछ ।”

त्यस्तै, एमालेले सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैरजिम्मेवार चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ । “आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय सङ्कटको परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको हो । लामो तयारीपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लङ्घन गरेको छ । त्यसले विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको छ । सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरूप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका १४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्न पुगेको छ । साथै, सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको छ । नेकपा (एमाले) बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासीनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘यतिबेला सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिररहेको छ । जबकि प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकार र सभामुखका कारण नै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्नुपरेको एमालेको भनाइ छ । ‘सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानूनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको छ,’ पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ३० भदौभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने बिर्सेर संसद बैठक ४ असोजमा सारिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘आफूलाई इच्छा लागेको विजनेस स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय बिर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो ?’ पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।